बिहार में जातीय गणना के आर्थिक आंकड़े सामने आ गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में गरीबों की कुल संख्या 94 लाख से ऊपर है। इसमें भी सवर्ण श्रेणी के 25 प्रतिशत लोग गरीब हैं। इनकी मासिक आय छह हजार के करीब है। वहीं पिछड़े वर्ग की बात करें तो 33 प्रतिशत लोग गरीब हैं। रिपोर्ट से जाहिर है कि बिहार में सियासी बवाल मचेगा।
महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वे में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिहार विधानमंडल में पेश किए जाने वाले जातीय-आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 34 प्रतिशत परिवारों की मासिक आमदनी मात्र छह हजार रुपये महीना है।
इससे पहले विधानसभा परिसर में जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर चर्चा शुरू हो गई थी। गणना के कुछ आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। सार्वजनिक आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहार परिवार की कुल आबादी 8.36 लाख बताई गई है।
भूमिहारों की कुल आबादी में 27.58 प्रतिशत भूमिहार आर्थिक रूप से कमजोर है। इसी प्रकार राजपूत परिवार की कुल आबादी में करीब 9.53 लाख कमजोर हैं। यानी 24.89 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
रिपोर्ट में छह हजार से 10 हजार रुपये प्रति महीना वाले परिवारों की संख्या 29.61 प्रतिशत बताई गई है। इनकी आबादी 81,91,380 है।राज्य में 10 हजार रुपये प्रति महीना तक की आमदनी वाले परिवारों की संख्या 63 प्रतिशत से ज्यादा है। वहीं, प्रति माह 10 हजार रुपये से अधिक की कमाई करने वाले परिवारों की संख्या 37 प्रतिशत है।
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में कुल 94,82,786 लोग गरीब हैं। राज्य में कुल 34.13 प्रतिशत आबादी छह हजार रुपये महीने की कमाई पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है।अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो राज्य में सवर्ण परिवार की कुल आबादी 43.28 लाख है। इसमें 10.85 लाख लोग गरीब है। आंकड़ों के हिसाब से 25.09 प्रतिशत सवर्ण परिवार गरीब है।