नयी दिल्ली, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 18 सितंबर से शुरु होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पांच दिवसीय विशेष सत्र के लिए सरकार से एजेंडा उपलब्ध कराने की मांग की है।
श्रीमती गांधी ने कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है लेकिन सरकार की तरफ से विपक्षी दलों को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि आखिर किस वजह से सत्र को बुलाने की जरूरत पड़ी। इस सत्र में कौन से एजेंडे होंगे और कौन से विधेयक पारित किए जाने हैं। विशेष सत्र के पांचों दिन सरकारी बिजनेस के लिए आवंटित किए गये हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने लिखा, “आपने संसद का 18 सितम्बर से पांच दिन का एक विशेष सत्र बुलाया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना बुलाया गया है। किसी भी विपक्षी दल को इसके आयोजन के कारण की जानकारी नहीं दी गई है और किसी के पास भी इसको लेकर कोई एजेंड उपलब्ध नहीं है। सरकारी दस्तावेज के जरिए विपक्ष को सत्र को लेकर सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि ‘सरकारी कामकाज’ के लिए संसद के पांच दिन का सत्र बुलाया गया है।”
श्रीमती गांधी ने कहा,“आम तौर पर विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के साथ के एजेंडे की जरूरत को लेकर बातचीत होती है और आम सहमति बनाई जाती है। विशेष सत्र का एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया है।”
कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने कहा कि इसके बावजूद उनकी पार्टी संसद सत्र में हिस्सा लेगी और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान महंगाई, मणिपुर हिंसा, हरियाणा में हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।